कर्णालीमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐनको समीक्षा सम्पन्न, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरी पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवामा लगानी प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ऐन लागू गरिएको भए पनि व्यवहारमा यसले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

शुक्रबार ऋति फाउन्डेसनले युएनडीपी संसद् सहयोग परियोजना तथा कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनको समीक्षा कार्यक्रम’मा उक्त ऐनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

ऐनका प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका लागि आकर्षक नबन्दा पाँच वर्षसम्म पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले ऐन निर्माण प्रक्रियामै निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको उल्लेख गरे।
उनले भने, “हामीलाई विधेयकमाथि छलफलका लागि बोलाइए पनि हाम्रो सुझावलाई गम्भीर रूपमा लिइएन। ऐनका प्रावधानहरू निजी क्षेत्रका लागि आकर्षक नबन्दा पाँच वर्षसम्म पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन।”

उनले हाल प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पनि विद्यमान कानुनी संरचनाले निजी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नसक्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरे। ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमका अनुसार ऐनको समीक्षा विभिन्न चरणका सरोकारवाला छलफल, विज्ञ परामर्श र व्यावहारिक अध्ययनमार्फत सम्पन्न गरिएको हो।

उनका अनुसार प्रतिवेदनले ऐनका प्रावधानहरू अत्यधिक प्रशासनिक रहेको, परियोजना छनोट तथा स्वीकृति प्रक्रिया जटिल भएको, र जोखिम बाँडफाँटमा स्पष्टता नहुँदा निजी लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। गौतमले भने, “यदि प्रदेश सरकारले ठुला पूर्वाधार परियोजना वा लगानी सम्मेलनमार्फत साझेदारीका पहल गर्न चाहन्छ भने हालको ऐनमा आवश्यक संशोधन अनिवार्य देखिन्छ।”

उनले फाउन्डेसनले तयार पारेको समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसमक्ष बुझाइसकेको र त्यसमा सुधारका ठोस सिफारिसहरू समावेश गरिएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरू हिकमतबहादुर विष्ट र कलबहादुर हमाल पनि उपस्थित थिए।

सदस्य विष्टले प्रतिवेदन र छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षलाई समितिले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्ने बताउँदै भने, “समीक्षाबाट ऐनका कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिएका छन्।  अब समितिको बैठक बसेर आवश्यक संशोधनका विषयमा थप छलफल अघि बढाइनेछ।”

कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूले ऐनमा सुधारका कदम चाँडै अघि बढाइएमा आगामी वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितासहित दिगो र परिणाममुखी सार्वजनिक लगानी सम्भव हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।