कर्णाली प्रदेशमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र कृषि आय अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको नेपाल सरकार, युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूको संयुक्त पहलको रूपमा “सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल (EWPN)” कार्यक्रमअन्तर्गत परिमाण–२ को आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमको चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ।
सुर्खेत कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टोपेन्द्रजंग शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को पहलमा सेवक नेपालको कार्यान्वयन साझेदारी तथा सुर्खेत कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा दैलेख, सुर्खेत र कालिकोटका ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि शाखाका कर्मचारी तथा कृषि समूहमा आबद्ध किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सेवक नेपालका परियोजना संयोजक भूमिप्रसाद काफ्ले र आईएलओका राष्ट्रिय परामर्शदाता कुलप्रसाद निरौलाले सहजीकरण गरेका थिए। बैठकमा कृषि समूह तथा सहकारीहरूले आफ्ना अनुभव, असल अभ्यास र चुनौतीबारे अनुभव आदान–प्रदान गरेका थिए।
आईएलओका राष्ट्रिय परामर्शदाता निरौलाका अनुसार बैठकमा विद्यमान खरिद–बिक्री सम्झौताहरूको समीक्षा गर्दै तिनको सुदृढीकरण, दिगोपन, नवीकरण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
त्यसैगरी, स्थानीय सरकार, सुर्खेत कृषि बजार व्यवस्थापन समिति, दैलेखका सहकारी तथा बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भूमिका र प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको परियोजना संयोजक काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजार प्रणाली समन्वय, संस्थागत स्वामित्व तथा औपचारिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारमा विशेष जोड दिइएको थियो।
बैठकमा उच्च माग भएका कृषि उपजहरूको बजारमुखी उत्पादन योजना प्रवर्द्धन गर्न बाली कटानीपछिको व्यवस्थापन, मूल्य अभिवृद्धि, मौसमी माग पूर्वानुमान, सुधारिएको बाली पात्रो तथा विषादी अवशेष परीक्षण सेवामार्फत गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो।
यस्तै, उच्च मूल्यका बाली, निर्यात सम्भावना तथा बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसाय योजनासँग समन्वय गरी बजार विस्तारका अवसरहरू पहिचान गर्ने विषयमा सहभागीबीच छलफल भएको थियो।
बैठकले कृषक समूह, सहकारी संस्था र व्यापारीबीच भएका खरिद–बिक्री सम्झौताहरूको म्याद समाप्त हुन लागेकाले तिनको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नवीकरण सम्भव नभए वैकल्पिक खरिदकर्तासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन सुर्खेत कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको समितिका अध्यक्ष शाहीले बताए।
कृषकबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर तथा दैनिक मूल्यसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी बनाउन सुर्खेत कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ह्वाट्सएप, फेसबुक र मेसेन्जरलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा बजार सूचना प्रणाली तथा उच्च मूल्यका कृषि उपज र मूल्य शृङ्खलामा आधारित कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्